वायुसेवा भनेको सरकारी नियन्त्रणमा हुनुपर्छ:प्रबन्ध निर्देशक कंसाकार

हामी हिसाब गरेरै गन्तव्य थप गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ। हामीसँग भएका दुईवटा नयाँ एयरबस र एउटा बोइङले कतिवटा गन्तव्यमा उडान भर्न सक्छौँ भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्दा नौ वटासम्म उडान भर्न सकिने रहेछ। त्यसैले यो आठौँ गन्तव्य भएकोले यसमा सहजै सकिन्छ।

यसलगत्तै हामीले चीनको ग्वान्जाउ उडान गर्ने तयारी गरेका छौँ। जुन हामीसँग भएका विमानले उडान गर्न सकिने नवौं गन्तव्य हुनेछ। त्यसको लागि हाम्रोतर्फबाट हुने सबै तयारी पुरा गरिसकेका छौँ। उताबाट अनुमति पाउनेवित्तकै सुरु हुन्छ। सायद यही आउने सेप्टेम्बरबाट त्यहाँ उडान सुरु हुन्छ।

त्यसबाहेक अन्यत्र भने हामीसँग भएका विमानबाट सम्भव छैन। जापान, कोरिया, साउदी लगायतका देशहमा उडान भर्न नयाँ विमान खरिदपछि मात्र सम्भव हुन्छ।

पहिलो कारण त के हो भने दुबई अहिले हवाई हबजस्तै भइसकेको छ। धेरै जहाजको आवतजावतमा पहिलो रहेको सिंगापुरजस्तै दुबईको अवस्था देखिएको छ। पर्यटक धेरै हुने ठाउँ पनि भएकाले भविष्यलाई हेरेर हामीले प्राथमिकतामा राखेका हौँ। अर्को कुरा पहिले पनि चलाइसकेको कारणले केही अनुभवका आधारमा प्राथमिकतामा पर्न गयो। त्त्यहाँ नेपाली पनि थुप्रै छन्। नेपालीको बैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य पनि भएकाले हामीले दुबई उडान सुरु गर्ने निष्कर्षमा पुगका हौँ।

विमान खरिद गर्न सकिएन भने वायुसेवा निगम खारेज गरिदिए पनि हुन्छ। अरुले यहाँ बस्दा सरकारी संस्थानको प्रमुखको हैसियतले मात्र सोच्थे मैले भने यसलाई व्यावसायिक हिसाबले सोचिरहेको छु। यसमा व्यापार छ, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विदेशीले लिइरहेका छन्। अनि यो संस्थाले पैसा नकमाएर बस्नु भनेको त बिडम्बना नै हो नि। हामी पनि व्यापार कसरी बढाउने? भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ।

जसरी पान पसलेले पान बेच्छ, त्यसैगरी हामीले केही सीट बेच्ने हो। कुनै पसलमा दिँउसो जाँदा पान सकियो भनेपछि त्यसको व्यापार कस्तो होला ? त्यस्तै हामीसँग सीट भएन भने पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ। सीटको लागि हवाई जहाज ल्याउनुप¥यो। जहाज नल्याउने खाली कर्मचारीले काम गरेन भनेर भन्दै हिँड्नु भनेको नमिल्ने कुरा हो।सीट बनाउने कर्मचारीले होइन। त्यो त नेतृत्वमा बस्नेले हो जुन मैले वा माथिकोले मात्र गर्न सक्छ। बल्लतल्ल मेरो योजनामा सबैले साथ दिएका छन्। अस्ति आएको बजेटमा पनि दुईवटा ‘वाईड बडी’ विमान खरिद गर्ने भनेर घोषणा भएको छ। अव छिट्टै थप दुईवटा विमानहरु थपिनेछन्।

 विमान खरिदको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? 

यसबारेमा सञ्चालक समितिले गठन गरेको उपसमितिले खरिद प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेको छ। अब त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर टेन्डर गर्ने वा सिधै किन्ने भन्ने सम्वन्धमा १÷२ हप्तामै निर्णय हुन्छ। ऋणको जमानी बस्नको लागि अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ। अर्थले पनि तयारी गरेको छ। त्यो दुईवटा काम सकिनेवित्तिकै विमान खरिदको काम कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर त्यो दुईवटा ‘वाइड बडी’ खरिद गर्नासाथ सुतेर बस्ने होइन। सकेसम्म हरेक वर्ष २÷२ वटा नसके पनि १/१ वटा विमान थप्दै जाने हो।

स्रोतको त अभाव नै छैन। कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लागनी कोषले आफै अगाडि सरेर ऋण दिन्छौँ भनिरहेका छन्। यसभन्दा अगाडिको ऋणको इन्स्टलमेन्ट हामीले समयमै बुझाइरहेका छौँ, त्यसकारण उहाँहरुको विश्वास छँदैछ। अरु निजी बैंकले पनि ऋण दिने भनिरहेका छन्। खुसीको कुरा के छ भने केही वर्ष अगाडिसम्म निगमलाई जहाज किन्न ऋण दिन नचाहनेहरु नै अहिले तयार छन्।

हामीले भारतका मुख्य तथा चीनका सहरमा उडान गन्तव्य विस्तार गर्छौँ। जसको लागि थुप्रै विमान चाहिन्छ। यो किन पनि आवश्यक छ भने चीन संसारको सबैभन्दा बढी पर्यटक निर्यात गर्ने देश हो। त्यस्तै भारत पनि पर्यटनको ठूलो बजार हो।त्यहाँका मुख्य सहरहरुमा हामीले सर्वसुलभ हवाईयात्रा विस्तार गर्छौँ। ‘न्यारो बडी’ विमानको आवश्यकता उत्तिकै छ। हामीसँग हुने ‘वाइड बडी’ले जापान, कोरिया, सिंगापुर लगायत क्षेत्रहरुमा गन्तव्य विस्तार गर्छौँ। त्यस्तै यूरोप अमेरिकाजस्ता देशहरुमा पनि उडान गन्तव्य विस्तार गर्छौँ। तर यसका लागि विमानको उपलब्धता अनिवार्य शर्त हो।

कुनै पनि देशको विकासको लागि व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आयको स्रोत पहिचान गर्नुपर्छ। जसमा नेपालको लागि मुख्य पर्यटन हो भन्ने कुरामा कसैको पनि विमती छैन। तर त्यही पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्नको लागि नेपाल वायुसेवा निगमको विकास नभई सम्भव छैन। किनभने नेपाल अहिले एसियाको सबैभन्दा महँगो हवाई गन्तव्य हो ल्हासाबाहेक।

यही बारेमा जापानमा बस्ने एकजना एनआरएन मकहाँ आउनु भयो र टिकट देखाउँदै भन्नुभयो ‘जापानबाट काठमाडौंको लागि १६ सय डलर तिरेर आएँ जुन पृथ्वी घुम्ने पैसा हो।’ भनेपछि पृथ्वी घुम्ने पैसाले जापानबाट यहाँ आउनुपर्ने अनि कसरी त्यहाँको पर्यटक यहाँ आउँछन्? जुन पैसाले जापानबाट अमेरिकाको हवाईमा तीनपटक यात्रा गर्न पुग्छ।

हो यही कुरा दुईवर्ष अगाडि एकजना विश्व बैंकका नेपाल प्रमुखले पनि सोधेकी थिइन् कि नेपालमा नेताहरु पर्यटनबाट पैसा कमाउछु भन्छन् तर यो एसियाकै महँगो गन्तव्य छ कसरी सम्भव हुन्छ? मैले उनलाई जवाफ दिएँ, ‘कुनै सामान २ हजारमा बेचिरहेको छु र ग्राहकहरुले खुसी भएर किनिरहेका छन् भने, त्यसको मूल्य १५ सय बनाउने के म मुर्ख हो?’

किनभने यहाँ प्रतिस्पर्धा छैन। यहाँ पो २७ वटा विमान आउँछन् तर जापानबाट १÷२ वटा मात्र आउँछन्। उनीहरु यहाँ व्यपार गर्न आएका हुन्। उनीहरुलाई व्यापार मात्र चाहिएको छ। मान्छेको बाध्यतालाई ‘क्यास’ मा रुपान्तरण गर्न उनीहरु बढी अशुल्छन्।

त्यहाँ उडान भर्ने हो भने हामीसँग पर्यटक भित्र्याउने स्वार्थ हुन्छ त्यसैले पनि भाडा कम लिन्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी अकुत नाफाको उद्देश्यबाट पनि परिचालित हुँदैनौँ। उदाहरणको लागि हेर्नुस् दिल्ली उडान नभर्दा काठमाडौं आउने ‘इकोनोमी क्लास’मा टिकटको भाडा ४५ हजार रुपैयाँसम्म भएको थियो तर हामीले उडान भरेपछि दुईतर्फी भाडा २२ हजारमा सिमित भएको छ। कति फरक पर्छ भन्ने कुरा यहीबाट स्पष्ट हुन्छ।

वायुसेवा भनेको सरकारी नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक झन् संसारभर सरकारी नियन्त्रणमा हुन्छ। पब्लिकको सेयर भए पनि त्यसमा सरकारको स्वामित्व रहने गरेको छ। घाटामा भए पनि चलिरहन्छन्। अहिले पनि एयर फ्रान्स घाटामा चलिरहेको छ। यस्ता राष्ट्रिय ध्वजाबाहकहरुको देशको मार्केटिङ पनि हो।सँगै सस्तो भाडा लागू हुने वित्तकै पर्यटक आउँछन् त्यसबाट अन्य राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय ध्वाजाबाहकमा गरेको खर्च नभई लगानी हो भन्ने कुरा मैले नेताहरुलाई बुझाउन सकिरहेको छैन।

हो आन्तरिक उडानलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने हाम्रो पनि उद्देश्य हो तर त्यसको लागि पनि विमान हुनु अनिवार्य शर्त हो जुन हामीसँग पर्याप्त छैन। त्यसको लागि चिनियाँ हवाईजहाज पनि किनियो। त्यसमा सुरुमा अलिकति समस्या पनि आयो। जसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक उडान विस्तार अभियानमा बाधा भयो।

यसबारेमा मैले साथीहरुलाई के भन्ने गरेको छु भने, घरको तला थप्दा भ¥याङमा अलिकति फोहोर हुन्छ, अव्यवस्थित जस्तो पनि देखिन्छ नि। हो यस्तै हामीले झन्डै तीन दशकपछि विमान किन्यौँ त्यसले गर्दा पनि समस्या देखियो। त्यो शिलशिलामा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको छ। यसमा चिनियाँहरुले पनि मन दुखाएका छन्। अहिले बिमा शुल्कमा कमी आएको छ। त्यस्तै पाटपुर्जामा पनि धेरै नै छुट दिएका छन्।

एक जना पाइलटलाई इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिङ भनेर अमेरिका पनि पठायौँ। त्यो पाइलट यहाँ काम गर्न पनि तयार थियो तर उसँग ग्रिन कार्ड भएकोले यहाँ काम गर्न नपाउने भयो। मैले उसलाई ग्रीन कार्ड छोडेर काम गर्न अनुरोध गर्दा उसको परिवार नै उतै भएकोले छोड्न नमिल्ने बतायो।  अर्को समस्या के भयो भने उसले एकपटक चलाएर सिफारिस नगरुन्जेल चलाउन मिल्दैन। त्यसैले अहिले एउटा विमान थन्किएको छ।

हामीलाई बुँदागत रुपमा यो विषयमा महँगो भयो भनेर त कसैले पनि भनेको छैन। बरु गुणस्तरमा भने कुरा उठ्ने गरेको छ। यसमा पनि हामी मापदण्ड पुरा गरेर अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणित चिन्ह लिने तयारीमा छौँ। यस्तो प्रमाणपत्र लिनेमा हामी पहिलो सरकारी निकाय हुनेछौँ।

व्यवस्थापन भनेको एकपटक सुधार गरेर हुने कुरा पनि होइन । यो निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालको लागि व्यवस्थापन सुधारका केही कामहरु अगाडि बढेका छन्। हामी अहिले निगमलाई पुर्ण प्राविधिक बनाउँदै छौँ। संसारको जुनसुकै स्थानबाट क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गरेर नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट खरिद गर्न सक्नेगरी सफ्टवेयरको काम हुँदै छ। त्यसको लागि टेन्डर भएर कम्पनी छनौटको काम पनि भईसकेको छ। जसको सम्झौता हुनमात्र बाँकी छ। यो काम मंसिरसम्म पुरा हुन्छ।

त्यस्तैगरी कर्मचारीहरुलाई प्रशस्त तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालैमात्र एयर होस्टेजहरुलाई उत्प्रेरणात्मक तालिम दिइएको थियो जसको आउटपुट सकारात्मक देखिएको छ।  त्यस्तै हालै विमान निर्माता कम्पनी एयरबसले हामीलाई करोडौं रुपैयाँ पर्ने परामर्श सेवा निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। तीनजना विशेषज्ञ र प्रशिक्षक पाइलटहरु आएर उनीहरुलाई विशेषज्ञता सेवा दिएका छन्।

सञ्चालक समितिको बोर्डले दुईमध्ये एउटा बोइङ विमान बिक्री गर्नलाई सहमति दिइसकेपछि हामीले बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले पहिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्यांकनको लागि टेन्डर आव्हान गरेका छौं। प्रतिवेदन आउनेवित्तिकै विक्रीको टेन्डर आब्हान हुन्छ।

पटक्कै हुँदैन, हामी एउटा विमान बेच्दैछौँ त्यस्तै दुईवटा विमान खरिद गर्दै छौँ। पहिलेजस्तो अब दोहोरिँदैन। यसमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।