रुकुम र नवलपरासीको सिमाना हेरफेर

१४ वैशाख, काठमाडौं । रुकुमका सिस्नेसहित तत्कालीन ११ गाविसलाई प्रदेश नं. ५ मा राख्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकले रुकुमका बाँकी भूभागलाई भने प्रदेश नं. ६ मा नै राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रदेश नं. ५ मा रुकुमको पूर्वी भाग र प्रदेश नं. ६ मा रुकुमको पश्चिमी भाग राखिएको थियो । सरकारले संघीय आयोग गठनविनै प्रदेश नं. ५ र ६ मा पर्ने रुकुमका तत्कालीन गाविसलाई हेरफेर गरेको हो । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले रुकुमका गाउँपालिकाको प्रस्ट सीमांकन नभएकाले सरकारलाई निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासीका त्रिवेणी गाविसको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी गाविसमा गाभेर प्रदेश नम्बर ४ मा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

चार सचिवको सरुवा
मन्त्रिपरिषद्ले चार सचिवको सरुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सर्वजितप्रसाद महतोलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा र प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।