राणाकालीन दरबार भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा विवाद

राधिका ढकाल  , काठमाडौंः भूकम्पबाट क्षति पुगेका राणाकालीन दरबार भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा सरकारी निकायबीच नै विवाद देखिएको छ । सिंहदरबार, पुल्चोकस्थित श्रीमहल, बहादुर भवनलगायत राणाकालीन १४ वटा दरबार भत्काउने कि रेक्ट्रोफिट गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयबीच विवाद भएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले सरकारी निकायबीच नै विवाद बढेपछि यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको स्वीकार गरे । १४ वटा राणाकालीन दरबारमध्ये ५ वटा भत्काएर नयाँ बनाउन पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिए पनि प्राधिकरणले तत्काल भवन नभत्काउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले भने रेक्ट्रोफिट वा पुनर्निर्माण गर्नेबारे अध्ययन गरी काम अघि बढाइसकेको थियो । मन्त्रालयले डिजाइन परामर्शदाता नियुक्तिसँगै काम अघि बढेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

प्राधिकरणकै निर्देशनपछि अहिले मन्त्रालय अन्योलमा परेको इकाइले जनाएको छ । इकाइका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका बालुवाटार र थापाथलीस्थित भवन, हरिहर भवन, जावालाखेलस्थित स्टाफ कलेज कमलपोखरीस्थित लोक सेवा आयोगको पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउन पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिइसकेको छ । तर प्राधिकरणले यी भवनलाई नभत्काउन भनेपछि मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।

मन्त्रालयले यी भवन भत्काउनका लागि टेन्डर गरी सके पनि अर्को निकायले तत्काल नभत्काउन भनेपछि अन्योलमा परेको इकाइका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेश वाग्ले बताउँछन् ।

उनका अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको बहादुर भवन, जमलस्थित कानुनी पुस्ताकालय, बबरमहलस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय, वसन्तपुरस्थित जुद्ध वारुण यन्त्र अध्ययनसहित रेक्ट्रोफिट गर्ने मन्त्रालयको तयारी थियो ।

“उपराष्ट्रपति कार्यालयको रेक्ट्रोफिट गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ,” वाग्ले भन्छन, “राष्ट्रपति भवनको सम्बन्धमा भने त्यहींबाट अध्ययन भई भत्काएर बनाइने निर्णय भइसकेको छ ।” राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास भत्काएर नयाँ डिजाइनका लागि परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

सिंहदरबारस्थित ग्यालरी रेक्ट्रोफिट गर्ने र सिंहदरबारकै पश्चिम भाग र पुल्चोकस्थित श्रीमहल पनि भत्काएर बनाउने निर्णय भइसकेको थियो । मन्त्रालयले अध्ययन भइसकेका भवनको सम्बन्धमा काम अघि बढाउन टेन्डर भइसकेको अवस्थामा दुई साताअघि प्राधिकरणले राणाकालीन १४ वटा भवन नै नभत्काउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको सचिव शर्मा बताउँछन् ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने भत्काउनका लागि स्वीकृति दिएको भवन भत्काएर बनाउने सक्ने बताउँछन् । तर ती भवन पहिलेकै स्वरूपमा निर्माण गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । उनले यसअघि स्वीकृति दिएको राष्ट्र बैंकका दुई भवन, हरिहर भवन, स्टाफ कलेज र लोक सेवाको भवन भत्काउन विभागले स्वीकृति दिएकाले अलमलमा नपरी काम गर्न सकिने बताए ।