यी हुन ५ सुझाव,संविधानविद्हले प्रधानमन्त्रि केपी ओलीलाई दिएका

२ साउन, काठमाडौं । संविधानविद्हले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अबको निकासबारे पाँच वटा सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको छलफलमा संविधानविद्ले प्रधानमन्त्रीलाई उनको भूमिका, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लगायतमा सुझाव दिएका हुन् । बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने बारेमा संविधानमा के व्यवस्था छ, त्यसको स्पष्ट जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । उनले आफू पदमा टिक्ने नटिक्ने कुरा गौण भएको बताएका थिए । बैठकमा सहभागित अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार संविधानविद् निम्न पाँच सुझाव दिएः

१. नेपाली काँग्रेस र माअ‍ोवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने सुझाव कानुनविद्ले दिए ।

२. संविधानको धारा २९८ ले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री (नयाँ प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको सुझाव दिए । नयाँ प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले गरे पनि प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने निर्वाचनको विधिका बारेमा धारा २९८ मा स्पष्ट उल्लेख नभएको सुझाव कानुनविद्ले दिएका छन् ।

३. कानुनविद्हरुले बाहिर चर्चा गरिए जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू संविधान बाहिर नजाने धारणा राखेको अधिवक्ता बडालले लोकान्तरलाई बताए ।

४. अहिलेको यहीँ अवस्थामा २०७४ साल माघ सम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्री पदमा वहाल रहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सवालमा छलफल भयो । उक्त विषयमा छलफल हुँदा आफूहरुले २०७४ साल माघ सम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नसक्ने/नमिल्ने सुझाव दिएको बडालले जानकारी दिए । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनावको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बडालले बताए ।

५. संसदबाट प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको लागि पहल गर्ने । संविधानमा संशोधन गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गर्ने र नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्तिको बाटो खोल्न सघाउने भूमिका अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको बडालले बताए । छलफलमा सहभागी अर्का कानुनविद् एवं नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि संविधानको धारा २९८ (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको लोकान्तरलाई बताए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सघाउने र संविधान उल्लंघन कुनै पनि हालतमा नगर्ने पटक पटक दोहोराएको बडालले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, विजय गच्छदार थिए । प्रधानमन्त्रीले डाकेको उक्त बैठकमा कानुनविद्हरु विश्वकान्त मैनाली, टिकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, रमेश बडाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतको उपस्थिति थियो ।