यी हुन् प्रधानमन्त्री देउवाकाे नेतृत्वमा माअाेवादीबाट मन्त्री हुनेहरू

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने मन्त्रीको नामावली टुंग्याएको छ।

कांग्रेससँग मन्त्रालय भागबन्डा हुनेबित्तिकै टुंग्याएका नामावलीहरूमध्ये कालिकोटका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ऊर्जा मन्त्रालय दिने भनिए पनि अन्य नेताको मन्त्रालय भने टुंग्याउन सकिएको छैन।

‘पार्टीले लगभग नाम टुंग्याएको भए पनि मन्त्रालय टुंगिन नसकेकाले जिम्मेवारी तोक्न सकिएको छैन’, नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘मन्त्रालय टुंगिने बित्तिकै जिम्मेवारी तोकिनेछ।’ उनका अनुसार पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकालाई प्राथमिकता दिएर देउवा मन्त्रिमण्डलमा पठाउने निर्णय लिएको छ।

मन्त्री र मन्त्रालय टुंग्याउने जिम्मा माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। जसअनुसार गिरिराजमणि पोखरेल, प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, सन्तबहादुर चौधरी, शिवकुमार मण्डल, अशोक जयसवाललगायत नामहरू प्राथमिकतमा परेका छन्। माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवासँग ९ वटा मन्त्रालय माग गरेको छ।

जसअनुसार तीनवटा मन्त्रालयमा माओवादीले जिम्मेवारी लिइसकेको छ भने ६ वटा मन्त्रालय पाउन बाँकी छ। पहिलो चरणमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादीले यसअघि नै दुई मन्त्रीहरू देउवा सरकारमा पठाइसकेको छ। जसअनुसार गृहमा जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रभु साहले नेतृत्व लिइसकेका छन्।

‘अध्यक्षज्यू काठमाडौं फर्केपछि मन्त्रालयको बाँडफाँड टुंग्याउने छौं’, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचन र संविधान संशोधनको विषयले अडि्कएको भए पनि अब टुंग्याएर जाने सहमति भइसकेको छ, चाँडै टुंगिन्छ।’ उनका अनुसार श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि बैंकक पुगेका अध्यक्ष दाहाल शनिबार फर्कने कार्यक्रम छ, लगत्तै मन्त्रालय भागबन्डा हुनेछ।

गत जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि एक महिना नाघिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा माओवादीबाट देउवा सरकारमा जाने भनिएका सम्भावित अनुहार पनि अन्यौलमा परिरहेका छन्। माओवादीले ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, युवा तथा खेलकुदलगायत मन्त्रालय माग गरेको बुझिन आएको छ।

उता, कांग्रेस र माओवादीबीचको राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डा पनि मिल्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका स्थानमा पुनर्नियुक्ति हुन पनि सकिरहेको छैन। मन्त्रालय नटुंगिएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिहरू पनि रोकिन पुगेको माओवादीको भनाइ छ।