यस्तो छ कुलामानलाई आरोप लाउनुको कारण

बैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलईडी बल्बको ‘फन्डा’ यतिबेला चर्चामा छ । यसको भित्री उद्देश्य हो- कुलमान घिसिङको अभियानलाई असफल बनाउने र आगामी हिउँदमा जसरी पनि लोडसेडिङ गराउने । त्यसपछि गत वर्षजस्तै इन्भर्टर, ब्याट्री, इमर्जेन्सी लाइट र जेनेरेटरको ब्यापार गर्ने ।

भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिगोटा ६५ रुपैयाँमा २ करोड वटा एलईडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्राधिकरणले ईईएसएलसँग बल्ब खरिदका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

तर, यो सम्झौताबाट नेपाल सरकारलाई ८६ करोड घाटा लगाइएको र यसमा कमिसनको खेल भएको भन्दै कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन थालिएको छ । कतिपयले यसमा कुलमानलाई चेपुवामा पारेर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कमिसनको खेल खेलेको भन्दै यो सम्झौता असफल पार्ने पुनः लोडसेडिङलाई निम्तो दिने अभियान सुरु गरेका छन् ।

आफूमाथि आरोप लागेपछि घिसिङले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आँशु झारेका थिए । उनले कमिसन खाएको प्रमाणित भएमा आफू फाँसीमा झुण्डिन तयार रहेकोसमेत बताएका थिए ।
तर, भारतीय कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको २ करोड थान इलइडी बल्बको विषय अझैसम्म साम्य भएको छैन । लोडसेडिङका अभियन्ताहरुले एलईडी बल्ब खरिद सम्झौतालाई असफल पारेर तिहारपछिको सुख्खा याममा नेपालमा लोडसेडिङ गराई छाड्ने अभियान छेडेका छन् ।
आखिर के हो यो एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण ? यसबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले कुलमान घिसिङको लोडसेडिङ हटाउने योजनाबारे छोटो चर्चा गरौं ।

कसरी हटेको थियो लोडसेडिङ ?

केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसबेला लुलमान घिसिङलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई प्राधिकरणमा हाजिरमात्रै गराएर राखिएको थियो ।

चमेलियामा दलालहरुले कब्जा गरेको सेयर जनतालाई फिर्ता गराएको अभियोगमा विद्युतका माफियाहरुले कुलमानलाई काम गर्न नदिई हात बाँधेर राखेका थिए । यसमा एमालेकी तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दुबैको हात थियो ।

केपी ओलीको सरकार ढलेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भए । उनीहरुले कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनै लाग्दा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले कुलमानको पक्षमा फैसला सुनाइदिइन् । र, अदालतको सो फैसलापछि कुलमान घिसिङको उज्यालो अभियानले सार्थक रुप लिन सम्भव भयो ।

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा आएपछि उनको विरोधमा प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गरे । एमाले समर्थित कर्मचारीहरुले कुलमानलाई कार्यालयमा छिर्न नदिने घोषणा गर्दै विज्ञप्ति निकाले ।

कतिपय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले समेत टुकी बालेर मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्छ भनेर लेखे । प्राधिकरणकै केही पूर्वहाकिमले बैशाखसम्म लोडसेडिङ भएन भने सार्वजनिक पद नै धारण नगर्ने ठोकुवा गरे । कतिपयले कुलमान र जनार्दन शर्मालाई कुलेखानी रित्याएर लोडसेडिङ हटाउने गफ दिएको भन्दै खिसी गरे ।

तर, कुलमान घिसिङले सबैका अगाडि काठमाडौंको दैनिक २१ घण्टा लामो लोडसेडिङ हटाएरै देखाए । अहिलेसम्म रहेको विजुलीलाई व्यवस्थापन गरेरै आफू सफल भएको घिसिङले बताए । यसका लागि उनले विजुली बेजेर पैसा कमाइरहेका बिजुली चोरहरुलाई गिरफ्तार गराए । यसमा प्राधिकरणकै कर्मचारी पनि कारवाही परे । उद्योगपतिहरुलाई विजुली बेचेर कमिसन खानेहरुको जालो भत्काए । र, उद्योगलाई समेत सहजरुपमा विद्याुत उपलब्ध गराए ।

लोडसेडिङकै कारण व्यवसाय चौपट भएका साना व्यवसायीहरुले कुलमानलाई मनमनै धन्यवाद दिन थाले ।

यति हुँदाहुँदै पनि गत हिउँदमा लोडसेडिङ हुने डर थियो । सुख्खायाममा पानी सुक्ने भएकाले लोडसेडिङ हुने सम्भावना थियो । यसवीचमा प्राधिकरणले बिजुली फारु गरेर चलाउन सर्वसाधारणलाई अपील गर्‍यो । पिक आवरमा हिटर लगायतका सामान प्रयोग नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरियो । भारतबाट थप बिजुली ल्याउने सम्झौता भयो । गत सालभन्दा यस वर्ष ३५ मेगावाट थप बिजुली आयात गरियो र सुख्खायामको लोडसेडिङलाई समेत म्यानेज गरियो ।

आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ हुन सक्ने

प्राधिकरणले गतवर्ष जसोतसो लोडसेडिङ हटाए पनि आगामी वर्षको सुख्खायाम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो अवधिमा नेपालमा विद्युतका माग थप २ सय मेगावाट बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर यस वर्ष कुनै नयाँ ठूला विद्युत आयोजना पूरा हुने छैनन् । तामाकोशीको विद्युत ०७५ सालको मंसिरमा मात्रै उत्पादन हुन्छ ।

र, यो अवधिसम्म मुलुकलाई गत वर्षजस्तै लोडसेडिङबाट मुक्त गराइराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसैवीच ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट आइरहेको १३५ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको म्याद यही मे महिनामा सकिँदैछ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा आगामी हिउँदमा देशको राजधानी लगायतका मुख्य शहर र उद्योग धन्दाहरुलाई कसरी लोडेसिङबिाट मुक्त गराइराख्ने ? यसैको एउटा विकल्पका रुपमा कुलमान घिसिङले भारतबाट २ करोड इलईडी बल्ब खरिद गर्ने योजना अघि सारेका हुन् । र, यही योजना ल्याएवापत अहिले उनले रुनुपर्ने र स्पष्टीकरण दिँदै, झुण्डिन्छु भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

के हो एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण ?

भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रियाले मन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा नभएर केपी ओली सरकारकै पालामा प्रवेश पाएको हो । त्यसबेला नेपालका उर्जासचिव र भारतका उर्जासचिवले इनर्जी बचाउने अभियान अन्तरगत यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सचिव स्तरमा भएको सोही छलफललाई पछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

नेपाली बजारमा अहिले एलईडी बल्बलाई प्रतिगोटा ४ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । चाइनिज बल्वहरु सस्तोमा पाउने भनिए पनि त्यसको गुणस्तर हुँदैन । तर, कुलमान घिसिङले अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डेड जापानीज फिलिप्स र जर्मन ओस्राम बल्ब नेपाली उपभोक्तालाई बढीमा १४० रुपैयाँमा दिन सकिने योजना बनाए । यस्तो गुणस्तरीय बल्ब नेपाली बजारमा दुर्लभ छ ।

सरुमा भारतको सरकारी कम्पनीसँग प्रतिगोटा भारु ६५ (नेरु १०४) मा दुई करोड थान बल्ब किन्ने योजना कुलमानले अघि सारे । विभिन्न करसहित जोड्दा नेपाली उपभोक्ताले यो बल्व बढीमा १४० रुपैयाँमा किन्न सक्ने गरी घिसिङले यो योजना अघि सारेका थिए ।

घिसिङको यो योजना सफल भएमा उपभोक्ताले यो बल्ब बजारमा नभएर विद्युत प्राधिकरणमा बिल तिर्न जाँदा कार्यालयबाटै किन्न पाउने थिए । उनीहरुले व्यापारीलाई कमिसन वा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने थिएन । प्राधिकरणले पनि बल्ब खरिदमा गर्ने दुई अर्बको लगानी जनताले नै बल्ब खरिद गरेर भुक्तान गर्ने हुनाले यसबाट सरकार वा प्राधिकरणलाई एक रुपैयाँ पनि भार नपर्ने घिसिङको तर्क छ ।

यसरी बल्ब बिक्री गरेर प्राधिकरणले दुई सय मेघाबाट बिजुली बचत गर्ने र आगामी हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापनामा यसले मद्दत गर्ने घिसिङको दाबी छ ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग ३५ लाख ग्राहक छन् । उनीहरुमध्ये धेरैले एलईडी बल्ब प्रयोग गरेका छैनन् । परम्परागत बल्ब वा सीएफएल प्रयोग गरिएका कारण उपभोक्ता र प्राधीकरण दुबैलाई घाटा लागिरहेको छ । एकातिर विद्युत बढी प्रयोग भएका कारण लोडसेडिङ हटाउन असहज बनेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले पनि एलईडी बल्ब प्रयोग नगरेका कारण बिजुलीको पैसा बढी तिरिरहनुपरेको छ ।

तर, नेपाली उपभोक्ताले अहिले बजारबाट ४ सय रुपैयाँ गोटाको बल्ब किनेर परम्परागत बल्बलाई रिप्लेस गर्न सकेका छैनन् । यही समस्यालाई समाधान गर्न र विद्युत बचत गर्न कुलमानले १४० रुपैयाँमा नेपाली उपभोक्तालाई अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डको जापानी फिलिप्स बल्ब बिल काउण्टरबाटै उपलब्ध गराउन लागेका हुन् ।

कुलमानको यो योजनाले नेपाली नागरिकलाई घाटा हैन, नाफा नै पुग्ने देखिन्छ । र, यसबाट विद्युतको मात्रै बचत हुनेछैन, वर्षेनी भारतबाट १४ अर्बको बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यतालाई समेत एक हदसम्म रोक्छ ।

टेण्टर प्रक्रिया किन अपनाइएन ? मन्त्रिपरिषदमा किन लगियो ?

कुलमान घिसिङका अनुसार यो बल्ब खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ अनुसार यो प्रक्रिया अगासडि बढाइएको हो । सो दफाको (घ) मा स्पष्ट भनिएको छ कि एएटा सार्जनकि निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग वा एउटा अन्तर सरकारी संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय सरकारी संस्थावीच सीधै मालसामान वा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।

तर, यसरी गरिने खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराइनुपर्ने खरिद ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसैले यो बल्ब खरिद प्रक्रिया अख्तियार छल्न होइन, सार्जनकि खरिद ऐनलाई आत्मसाथ गर्नका लागि क्याबिनेटमा लानैपर्ने विषय हो । यसमा मुख्यसचिवको निणर्ायक भूमिका रहेको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । लोडसेडिङबाट देशलाई बचाउन विशेष परिस्थितिमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

टेण्डर प्रक्रियाबाट कुनै सामान खरीद गर्दा मलाई यो कम्पनीको चाहियो भनेर ब्राण्ड तोकेर टेण्डर खोल्न पाइँदैन । अहिले किन्न लागिएको बल्ब जापानी र जर्मन कम्पनीको स्तरीय बल्ब हो । उपभोक्ताहरु नठगिउन् भनेर ब्राण्ड तोकिएको सामान किन्नका लागि ऐनको दफा ४१ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको घिसिङको भनाइ छ ।

साथै आगामी हिउँद या दशैं तिहारपछि नै लोडसेडिङबाट बच्ने हो भने टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदा ढीलो हुने घिसिङको भनाइ छ ।

जीटुजी प्रक्रियामा नगई टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदा टेण्डर प्रक्रिया ६/७ महिना लाग्छ । सामान डेलिभरी गर्न अर्को ६ महिना लाग्छ । त्यतिबेलासम्म सुख्खायाम लागि सक्छ र त्यसबेलासम्म विद्युतको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको हुन्छ ।

टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि समयमात्रै बढी लाग्दैन, गुणस्तरीय बूाण्डको सामान पनि नआउने खतरा हुन्छ । तर, सरकार-सरकारवीचको सम्झौता अनुसार ब्राण्ड नै तोकेर गरिने खरिदबाट काम छिटो पनि हुने र गुणस्तरमा पनि समस्या नपर्ने घिसिङ बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले नै लिएको दफा ४१ को अधिकार प्रयोग गरेर यो प्रक्रिया अपनाइएकोमा खरिद ऐन मिचियो भनेर चिच्याउनु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । साथै मन्त्रिपरिषदमा कसैलाई छल्नलाई लगेको नभई ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप त्यहाँबाट निर्णय भएको उनी बताउँछन् ।

कुलमानको प्रश्न- पेट्रोल किन्दा किन टेण्डर गरिँदैन ?

लोडसेडिङ हटाउन नेपाली जनताको हितमा बल्ब खरिद गर्न लाग्दा टेण्डर किन खोलिएन भन्नेहरुलाई कुलमान घिसिङको प्रश्न छ- नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग तेल खरिद गर्दा किन टेण्डर गर्दैन ? के यसमा पनि कमिसनको खेल छ भन्ने ?

त्यसैगरी घिसिङको अर्को प्रश्न छ- ‘प्रत्येक वर्ष भारतबाट नेपालले करिब १४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किन्दै आएको छ । यो पनि टेण्डर नगरी जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरिँदै आएको छ । के यसलाई पनि कमिसनको खेल हो भन्ने ?

कुलमान आक्रोशित हुँदै थप प्रश्न गर्छन्-‘हामीले भारत सरकार मातहतको कम्पनीबाट बल्ब किन्न लागेका हौं । यसमा कमिसनको खेल छ भन्ने हो भने भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई कमिसन दिन्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । के भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई घुस दिन्छ ? त्यस्तो भयो भने हामीभन्दा पहिले भारतीय सरकारी अधिकारीहरु जेल जान्छन् ।

भारु ६५ रुपैयाँभन्दा सस्तोमा किन्न सकिँदैनथ्यो ?

कुलमानको पहलमा हुन लागेको बल्ब खरिद प्रक्रियामा ३८ रुपैयाँमा पाइने बल्बलाई ६५ रुपैयाँ हालिएको आरोप लागेको छ । तर, यो पनि गलत आरोप भएको घिसिङ बताउँछन् । भारतमा एक समय प्रतिगोटा ३८ रुपैयाँ मूल्य भए पनि हाल उसले ६५ रुपैयाँमै बेचिरहेको उनले बताए । तेलको बजारमा जस्तै एलईडी बल्बको बजारमा पनि उतार-चढाव आइराख्छ ।

 

हाल भारतीय कम्पनीले आफ्नै कतिपय राज्य र श्रीलंकालाई समेत ६५ रुपैयाँकै दरले बल्ब बेचिरहेको कागजातमा देखिएको छ ।

भारतीय मन्त्रीले जानकारी दिएको पुरानो समयको मूल्यलाई हेरेर ३८ रुपैयाँमा पाइने भने पनि अहिले सो बल्बको मूल्य भारतीय बजारमा ६५ रुपैयाँ नै रहेको विभिन्न डकुमेन्टबाट पुष्टि हुन्छ । भारतीय उर्जामन्त्री पियुष गोयलले समेत नेपाललाई ६५ रुपैयाँमा बल्ब बेच्न लागिएको र त्यसबाट नेपालले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत नेपालले गर्न सक्ने भन्दै टि्वट गरिसकेका छन् ।

र, यो मूल्य नेपाली बजारमा व्यापारीहरुले हाल उपभोक्तालाई बेचिरहेको ४ सय रुपैयाँको चाइनिज बल्बभन्दा धेरै सस्तो र राम्रो हो ।

कतिपयले यस्तो बल्ब चीनबाट सीधै खरिद गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसबारे सोध्दा घिसिङ भन्छन्- हामीले खरिद गर्न लागेको बल्ब चाइनिज होइन ।

उसोभए जुन देशको हो, त्यहीँबाट किने हुँदैन ? किन भारतबाटै ल्याउनुपर्‍यो ? यसको जवाफमा उनले भने- विदेशीले थोरै परिमाणको खरिदलाई स्वीकार्नुपनि त पर्‍यो नि । त्यसैले खरिद गर्दा अहिलेको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

कुलमानको विरोध किन ?

बल्ब खरिद प्रकरणमा कुलमान घिसिङको विरोध किन भइरहेको होला ? यसका पछाडि दुईवटा कारण रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

पहिलो कारणः गत वर्षदेखि नै बेट्री सोलार र इन्भर्टर बेच्न नपाएकाहरुले जसरी भए पनि लोडसेडिङ होस् भन्ने चाहेका छन् र सुरुदेखि नै कुलमानलाई असफल बनाउन उनको विरोध गर्दै आएका छन् । कर्मचारी उचालेर कार्यालाय प्रवेशमा रोक लगाउने, ट्रान्सर्फमर पट्काएर बिजुली काट्ने र पोल ढालेर बत्ती निभाउने कार्यहरु पनि यसवीचमा हुँदै आएका थिए । र, यो विरोध पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृंखला हुन सक्छ ।

दोस्रो कारणः हाल उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माविरुद्ध चुनावी फण्डा गर्ने माओवादी विरोधी योजनाको कोपभाजनमा कुलमानलाई पार्न र उनलाई रुवाउन खोजिएको हुन सक्छ ।
दुई देशका सरकारी कम्पनीले पेट्रोल खरिद गरेजस्तै गरी जीटुजी मोडेलबाट खरिद गर्न लागेको बल्बले कहाँनेर राष्ट्रलाई घात गर्‍यो ? कहाँनेर कुलमानले अपराध गरे ? ४ सय रुपैयाँमा बल्ब किनिरहेका उपभोक्तालाई कुलमानले १४० रुपैयाँकै गुणस्तरीय कम्पनीको बल्ब उपलब्ध गराउनु कहाँनेर कमिसनखोरी भयो ?

यसबारे जनस्तरबाटै तथ्यमा टेकेर बहस गरौं । र, कुलमानमाथि न्याय गरौं । अन्यथा, हामीले कुलमानलाई मात्रै रुवाउने छैनौं आगामी तिहारपछि फेरि लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने छ ।साभार अनलाईनखबर

भारत र श्रीलंकाबीच भएको एलइडी खरिद सम्झौता, जसमा पनि मूल्य ६५ भारु नै तोकिएको छ