यसरी फस्दैछन् चक्रब्युहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

 माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सिंहदरबारको तातो कुर्सी ‘भालुको कन्पट’ जस्तै बन्न थालेको छ ।

भालुको कान समातिराखौं भने कहिलेसम्म समातिराख्ने ? छाडौं भने यो भालुले आफैंलाई टोक्छ ।

 

अर्थात, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराखौं भने संविधान कार्यान्वयन र चुनाव दुबै नहुने, कुर्सी छाडौं भने असक्षमताको आरोपले आफैंलाई खाइदिने । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला दोभानमा फसेका छन् ।

अलपत्र संविधान संशोधन

प्रचण्ड सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई महिना पुग्दासम्म अलपत्र अवस्थामै छ । सरकारले यसलाई चाँडो अगाडि बढाउने बताए पनि दुई तिहाइ जुट्ने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन । कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारले संविधान संशोधनमा समर्थन जनाइसकेको अवस्था छैन । बरु उनीहरु सरकारसँग टाढिँदै जान थालेका छन् ।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्ने अडान राखिरहेको छ । एमालेले एक्लै हैन, साना ८ वटा दललाई पनि साथमा लिएर दुई तिहाइ पुग्न नदिने रणनीति अपनाइरहेको छ ।

यो स्थितिमा संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव कथंकाल प्रक्रियामै गइहाल्यो भने पनि यो पास हुने निश्चित छैन । तर, पास भएन भने निर्वाचनमा जान नदिने र आन्दोलनमा उचिने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताइरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने यो प्रस्तावले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पाएन भने त्यसले चुनावलाई असर गर्छ ।

तर, एमालेले समर्थन नगर्दासम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव पासु हुन गाह्रो छ । त्यसका लागि राप्रपा र लोकतान्त्रिक फोरमको समर्थन सरकारलाई जरुरी हुन्छ । जुन, सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

अलपत्र चुनाव

सरकारले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनिरहेको छ । तर, जेठमा चुनाव गर्नका लागि केही अवरोधहरु छन्, जुन यस्ता छन्-

जेठमा चुनाव गर्ने हो भने अहिले नै मिति घोषणा गनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यही भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारण छन् । एकतर्फीरुपमा मिति घोषणा गर्दा कथंकाल मधेसी मोर्चाले मानेन र सरकारको समर्थन फिर्ता लिइदियो भने सो चुनाव विगतमा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको जस्तै असफल होला कि भन्ने प्रचण्डलाई डर छ । साथै मधेसी मोर्चालाई धोका दिएको आरोप आफूलाई लाग्ने र माओवादीको राजनीतिक लाइनमाथि नै प्रश्न उठ्ने पनि प्रधानमन्त्रीमा भय देखिन्छ ।

र, प्रचण्डको मनमा पलाएको डरजस्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि उनलाई भनिसकेका छन् कि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म चुनाव हुन दिन्नौं । र, मधेसी मोर्चाका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि भनेका छन् कि संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा पनि हामी चुनावमा जान्नौं, आन्दोलनमै जान्छौं ।

यो स्थितिमा जसरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्यौलमा छ, त्यसरी नै जेठमा गर्ने भनिएको चुनाव पनि निर्वाचन पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ । निर्वाचन कानूनहरु त संसदले पास गरिरहेको छ, तर चुनावको मिति घोषणा गर्न ढीला भयो भने चुनाव नहुने स्थिति आउन सक्छ ।

अलपत्र प्रचण्ड

संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन घोषणा जसरी अलपत्र पर्दैछ, त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सीलाई समेत अलपत्र पारिदिने स्थिति छ । र, यो स्थिति आओस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल धूप हालेर बसेको अवस्था छ ।

केपी ओली सरकारलाई हटाएर बनेको प्रचण्ड सरकारको कार्यभार भनेको संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो ।

तर, संविधान संशोधन र निर्वाचन दुबै गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग तेस्रो विकल्पमात्रै बाँकी हुनेछ, देउवालाई सत्ता सुम्पनु । यो अवस्थामा निश्चित छ कि प्रचण्ड असफल प्रधानमन्त्रीमा दरिनेछन् । र, उनले अघि सारेको राजनीतिक एजेण्डा पनि अलपत्र पर्नेछ । प्रचण्ड अलपत्र पर्नेछन् ।

मनोगत ‘एसेस्मेन्ट’

असक्षम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित चक्रब्युहबाट बाहिर निस्कन अभिमन्युजस्ता प्रचण्डसँग अब के विकल्प छन् ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीका केही मनोगत ‘एसेस्मेन्ट’बारे चर्चा गरौं ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटो पास गरियोस् भन्नासाथ प्रचण्डले भन्छन्- हुन्छ, अब म तत्कालै कमल थापा र विजय गच्छदारसँग कुरा गर्छु । तर, थापा र गच्छदार प्रचण्डसँग टाढिन थालेको या त उनलाई थाहा छैन, वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गर्न उनी विवश छन् ।

राप्रपा सरकारमै बसेर तर मारिरहेको छ, तर संशोधन प्रस्तावमा अहिलेसम्म प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा छ । कांग्रेसका हातमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय कमल थापालाई दिएर सरकारमा ल्याउनेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग ह्याउ देखिँदैन । केही गर्न खोज्यो भने शेरबहादुर देउवाले थर्काइहाल्छन् ।

विजय गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन लाग्दा प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाले थर्काएका कारण उनले बेलैमा यो निर्णय लिन सकेनन् । अहिले गच्छदारलाई दिने मन्त्रालय पनि कांग्रेसबाटै बुकिङ भइसकेको छ । कांग्रेसले पाएको मन्त्रालय त्याग गर्ने कुरै भएन ।

यो स्थितिमा प्रचण्डले गच्छदार र कमल थापासँग कुरा गरेर संविधान संशोधन पास गर्छु भन्नु उनको मनोगत बुझाइ हो । जतिबेला प्रचण्डले थापा र गच्छदारसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसबेला उनलाई हेलिकोप्टर चढेर ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजना’को भ्रमण गर्दैमा फुर्सद मिलेन । अहिले समय निकै घर्किइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम घडीमा एमालेले पनि संविधान संशोधनमा समर्थन जनाउने बताउन छाडेका छैनन् । यो उनको अर्को भ्रम हो । एक दिन शेरबहादुर देउवाले भनिदिएका थिए कि ओलीलाई म चिन्छु, उनले आफैं आएर संशोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्छन् । र, देउवाको यही कुरालाई पत्याएर प्रचण्डले भन्दै आएका छन् कि ओलीले अन्तिम घडीमा संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्छन् ।

तर, एउटा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रष्टैसँग भनिसकेका छन् कि नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न भने पढ्नुहोस्, तर मैले नेपाली भाषामा बारम्बार भनिरहेको छु कि यसमा समर्थन हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एमाले आउँछ एमाले आउँछ भनेर जसरी बोलिरहेका छन्, यसमा या त उनी जनतालाई झसक्याउँदै छन् या उनी आफैं एमालेलाई नचिनेर भ्रममा परेका छन् । संविधान संशोधनको विपक्षमा एमाले एक ढिक्का छ । बरु प्रधानमन्त्री नै भ्रममा देखिएका छन् ।

यिनै भ्रम र भुलभुलैयामा रुमलिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहिले देउवाका कुरा पत्याएर त कहिले अरु कसैका कुरा पत्याएर एमाले आउँछ एमाले आउँछ भनिरहेका छन् । यथार्थमा चाहिँ एमाले नजिक आउने त परै राखौं, सरकारमै भएको राप्रपासमेत उनीसँग टाढा हुन थालिसकेको अवस्था छ ।

के छन् प्रचण्डका विकल्प ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनमा अर्को पूरक संशोधन हाल्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्रिय सभाको मताधिकार हेरफेर सम्बन्धी त्यो पूरक प्रस्ताव मधेसी मोर्चालाई नै खुशी पार्न ल्याइन लागेको हो, त्यसले एमालेलाई नजिक ल्याउँदैन । बरु आशन्न स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई त्यसबाट ‘ब्याक फायर’ हुने खतरा छ ।

त्यसैले प्रचण्डले भनेको पूरक प्रस्तावको यो विकल्प ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ लगाएजस्तो मात्रै हुनेछ ।

अर्को विकल्प भनेको माघ १५ भित्रै चुनावको मिति पनि घोषणा गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि छलफल गर्दै जाने भन्ने प्रचण्डको पुस्ताव छ, जसलाई मंगलबार साँझ बालुवाटार बैठकमा मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
यो स्थितिमा अब प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले नमान्दा नमान्दै चुनावको मिति घोषणा गरे भने के होला ? त्यसले एमालेलाई केही नजिक ल्याउन सक्छ, तर मधेसी मोर्चा टाढा जान सक्छ । तर, १८२ सीट भएको एमालेलाई नजिक र तीन दर्जन सीट भएको मोर्चालाई टाढा गराउने हिम्मत प्रचण्डलाई उनको ‘राजनीतिक लाइन’ ले गर्न दिँदैन । र, उनका राजनीतिक पार्टनरहरुले पनि गर्न दिँदैनन् ।

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाल्ने अबका स्टेपहरु यस्ता हुन सक्छन्-

१. संविधान संशोधन पनि नगर्ने, चुनावको मिति घोषणा पनि नगर्ने, हेलीकोप्टरमा डुलिराख्ने र यत्तिकै हिउँद कटाउने । संविधान कार्यान्वयनको मूल्यवान समय गुजारिरहने । जनताको गाली खाइरहने । प्रधानमन्त्रीबाट हत्पत्ति राजीनामा पनि नदिने र देउवालाई अत्याउने ।

-यसो गर्दा कांग्रेस र एमाले नजिकिने सम्भावना बढ्छ । समय घर्कियो भने व्यवस्थापिका संसदको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने हुन सक्छ । )

२. मधेसी मोर्चाले हुँदैन भन्दाभन्दै तत्कालै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने । त्यसपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भए पनि वा नभए पनि देशलाई चुनावमा होम्ने । चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन प्रयास गर्ने र चुनावको सुनिश्चितता सँगै सरकारबाट काँध फेर्ने । यसरी सहमतिमा सरकार परिवर्तनसँगै कमल थापा र विजय गच्छदारलाई पनि देउवाको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराई संविधान संशोधनमा सहमति गराउने । र, त्यहीबेलामा सकेसम्म एमालेलाई पनि देउवा सरकारमा ल्याउन कोशिस गर्ने । अनि यति गरेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने ।

(यो विकल्पबाट राष्ट्रिय सहमति जुट्न गई संविधान कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ । तर, यस्तो सम्भावना निकै कमै छ । )

३. दलहरुवीच समझदारी हुन सकेन भने ‘मैले सकिँन है’ भनेर आत्मालोचनासहित शिवजीले समुद्र मन्थनबाट निस्किएको विष पिएजसरी दोष पिउँदै शेरबहादुर देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने ।

(यसो गर्दा केही समय प्रचण्डलाई जनताले गाली गरे पनि राजनीतिक गतिरोधले नयाँ बाटोको खोजी गर्न पाउँछ र कमसेकम संविधान कार्यान्वयन धरापमा पर्दैन । या त फेरि मुलुक ओलीकालीन परिस्थितिमै फर्किन्छ । )

४. प्रचण्डसामु रहेको अर्को बाटो भनेको मधेसी मोर्चाले चुनाव गर्न नदिएको झोंकमा राजनीतिको कोर्ष बदल्ने र १६ बुँदेमा जस्तै कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तीनदलीय गठबन्धन ब्युँताउने र संविधान घोषणामा सफल भएजस्तै तीनवटै चुनाव सफल पार्ने । यसो गर्दा कमल थापा र विजय गच्छदारलाई विगतमा जस्तै साथमा लिने ।

(यो बाटो हिँड्दा मधेस र पहाडवीच फाटो बढ्न सक्छ । यद्यपि शक्तिको सिद्धान्तअनुसार बलपूर्वक नै भए पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । र, यसलाई संविधान कार्यान्वयनको ‘फोर्स ल्याण्डिङ’ पनि भन्न सकिन्छ । यो बाटोबाट तत्कालीनरुपमा ‘पहिचानवादी’हरुको राजनीतिक हार हुन्छ र केपी ओलीको लाइनको नैतिक जीत हुन्छ । तर, देशभित्रका सामाजिक-राजनीतिक अन्तिविरोधहरुको दीर्घकालीन समाधान भने यसबाट हुँदैन, तत्कालीन संकट बलपूर्वक हल हुन सक्छ । )

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन बाटो लेलान् ? यो उनले आफैं जान्ने कुरा हो । तर, कुनै न कुनै जोखिम नमोलिकन यसैगरी ‘आइडल’ भएर बसिरहने छुट अब प्रचण्डलाई छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्- म जोखिम मोल्ने नेता हुँ ।साभार अनलाइनखबर