पर्यटन बोर्डको घोटाला प्रकरणः सुवास निरौला दोषी ठहर, ७ वर्ष जेल सजाय

सुवास भट्ट  फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) सुवास निरौलासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । २० जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।

विषेश अदालतले पर्यटन बोर्डका पूर्व कायममुकायम सीईओ निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ । तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने वर्ल्ड वाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाल पनि दोषी ठहर गरेका छन् ।

दासलार्इ ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगाे र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । विशेष अदालतले खनाललार्इ भने १ लाख ५४ रुपैयाँ बिगाे ठहर गरेको छ ।

यो प्रकरणमा मुछिएका अवकास प्राप्त पयर्टन सचिव सुशील घिमिरे र तत्कालीन वन सचिव शरदचन्द्र पाैडेलसहित २० जनाले सफाइ पाएका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखिको बहसपछि विशेषले यो फैसला सुनाएको हो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपेका नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम सीईओ निरौला तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

बोर्डमा रहँदा ८१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै विशेष अदालतले धरौटी माग गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०७१ चैत २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बहालवाला सचिवसहित २३ जना पदाधिकारी  समेत समेटेर ५२ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २३ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ४४ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम माग दाबी गरेको थियो ।

आरोपत्रपमा निरौलाले मात्र ३३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले सोही बराबर विगो र जरिवाना असुल उपर हुनु पर्ने दावी गरेको थियो ।

अधिकांश आरोपमा सफाई

बोर्डमा रहँदा निरौलाले करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिले निरौलाको नेतृत्वमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।

छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सुवास निरौलालाई पदबाट निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निरौलाले बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित जवरजस्ती ‘आर्थिक विनियमावली-२०७०’ ल्याएर आर्थिक अनियमितता गरेको समितिले ठहर गरेको थियो ।

बोर्डमा खर्च स्वीकृत गराउने र आन्तरिक लेखापरीक्षक नियूक्त गर्ने अधिकार प्रमुख कार्यकारीमा राखेर निरौलाले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छानविन समितिले भेटाएको थियो ।

निरौलाले जागिर छाडेका र विदेश गएका कर्मचारीको नाममा बैंकबाट रकम झिकेर समेत दुरुपयोग गरेको छानविनको क्रममा देखिएको छ । बोर्डको १९२औं वैठकमा कोरम नपुगे पनि निर्णय गरेर ७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको अारोप लागेको थियो ।

उनले पदीय आचारण विपरित छोरीको म्यागजिन इसीएसलाई मासिक एक लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र दिल्लीमा गई बीबीसीसँग कमिसन लिने गरी विज्ञापन दिएको छानविनको क्रममा भेटिएको थियो ।

निरौलाले विभिन्न ३ कर्मचारीको नाममा २०६८/०६९ मा ५१ लाख ९८ हजार ५९ रुपैयाँ, २०६९/७० मा एक करोड १२ लाख ३० हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र २०७०/०७१ मा एक करोड २३ लाख ८१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ बैंक खाताबाट झिकेका थिए ।

बोर्डमा निरौला कर्मचारीको रूपमा नभई डनको रूपमा प्रवेश गर्ने गरेको कर्मचारीले गुनासो गर्दै आएका थिए । उनले बाउन्सर राखेर कार्यालय प्रवेश गर्ने र कर्मचारीहरूलाई आतंकित समेत पार्ने काम गरे ।

निरौलाले छानविनको क्रममा समेत सहयोग गरेनन् । उनले विभिन्न बाहान बनाएर छानविन समितिलाई काजपत्र दिन पनि मानेका थिएनन् ।

पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिले करोडौं रकम हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको समितिले बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई तत्काल निलम्बन गरी थप छानविन गरेर कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले छानविनका क्रममा यसरी भ्रष्टाचार गरेको पाएको थियो ।साभार अनलाइनखबर