पर्यटनमन्त्रीकाे प्रदेशका ३ सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय बनाइने

ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले नमुना पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्न होमस्टे सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्र रहेका ८५ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा छनोट गरी नमुना पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गरिनेछ । नमुना गाउँमा कम्तीमा एउटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

यस्तो हुँदै छ व्यवस्था
छनोट हुने गाउँमा स्थानीय संस्कृति, बाजागाजा, नाचगान तथा फूलमालाका साथ पर्यटकको स्वागतको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । त्यस्ता गाउँमा पर्यटकलाई सामुदायिक भवन वा खुला ठाउँमा मौलिक परम्परा वा संस्कृतिमा आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति, मेला, जात्राजस्ता गतिविधि आयोजना गर्नुपर्नेछ ।

सांस्कृतिक सम्पदा, संग्रहालय, घरेलु तथा हस्तकला सामग्री उत्पादन केन्द्र, रमणीय क्षेत्रको दृश्यावलोकन, जंगल, वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकन आदिको व्यवस्था, होमस्टेमा बस्ने पर्यटकलाई गाउँघरमा प्रयोग गरिने स्थानीय तथा प्रांगारिक खाना खुवाई फरकपनको अनुभूति दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आधार तय गरिँदै छ ।

मन्त्री लम्सालले पारिवारिक वातावरणमा बसिरहेको अनुभव दिलाउने र पर्यटक फर्कने समयमा स्थानीय संस्कृति झल्कने मायाको चिनो तथा फूलमालासहित बिदाइ गर्न सक्नेलगायत आधार हेरेर केही दिनभित्र गाउँ छनोट गरिने बताए ।

४ सय ५० वटा निवेदन
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लामा एक सय १५ होमस्टे सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका र केही नयाँ गरी चार सय ५० गाउँबाट होमस्टे सञ्चालनका लागि निवेदन परेको मन्त्री लम्सालले बताए ।

गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य
कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको छ । होमस्टेले अर्गानिक रूपमा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थदेखि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । होमस्टेबाट धेरैलाई रोजगारी मिल्ने र गाउँको आम्दानी गाउँमै बस्ने भएकाले स्थानीयको आयमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।

करको दायरामा ल्याइने
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका र अब सञ्चालनमा आउने होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याइनेछ । होमस्टे दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क तिर्दै आएको भए पनि अब सबै सञ्चालकले स्थानीय तहमा दर्ता गरी पान नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने मन्त्री लम्सालले बताए । ग्रामीण पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गरी प्रदेशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा समेत यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि जारी
प्रदेश सरकारले करिब दुई साताअघि होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा अलग–अलग स्वामित्व भएका कम्तीमा पाँचवटा घरधनीले सामूहिक व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेको होमस्टेलाई सामुदायिक ग्रामीण होमस्टे तथा सहरी क्षेत्रमा निजीस्तरमा सञ्चालित होमस्टेलाई निजी होमस्टेका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यस्तो छ होमस्टेको मापदण्ड
कार्यविधिले होमस्टेको मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिमा पाहुनाका लागि कम्तीमा छुट्टै एक कोठाको व्यवस्थापन गरी न्यूनतम दुई बेड हुनुपर्ने, शौचालय र स्नानगृहको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घरायसी र वातावरणीय सरसफाइको राम्रो व्यवस्था, खानपानका वस्तुको विवरण भएको मेनुको व्यवस्था, पर्यटकको स्वास्थ्य स्थितिको पूर्वजानकारी लिई सोहीबमोजिमको खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षा र सञ्चारका न्यूनतम सुविधा र सामुदायिक होमस्टेका लागि कम्तीमा एक सामुदायिक भवन वा हलको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

एउटा होमस्टेलाई १० लाख अनुदान
होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकम छनोट भएका गाउँमा खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट सेवा, ड्रेस, सामुदायिक भवन, आवश्यक तालिमलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सक्नेछन् । एउटा होमस्टेले कम्तीमा पनि १० लाख पाउने र आवश्यक परे केही रकम थप्न सकिने पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले बताए । गाउँलाई दिइने रकम कुनै व्यक्तिको घरको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च नगरिने उनले बताए ।साभार नयाँपत्रीका