ढलान गरिएको सडकमाथि कालोपत्रे ,विकास निर्माणमा १२ करोड रुपैयाँ सक्ने चटारो

रितेश त्रिपाठी

४ साउन, काठमाडौं । सकिन लागेको आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई नगर क्षेत्रभित्र भौतिक विकास निर्माणमा १२ करोड रुपैयाँ सक्ने चटारो थियो। ठेक्कामार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनेभन्दा विकास निर्माणका काममा ‘कोटेसन’बाट ठेकेदार चयन गर्न कार्यालयले प्राथमिकता देखाएको छ।

यन्त्र खरिदको अंक पनि जोड्दा यसबीचमा खर्च गरिएको रकम साढे १४ करोड देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वैशाख पहिलो सातादेखि असार २० सम्मको अढाइ महिनामा उपमहानगरपालिकाले १ सय ३४ वटा विकास निर्माणका योजना बेग्लाबेग्लै शीर्षकमा रकम खर्चेर बनाउन थालेको छ। यसमध्ये थोरै काममात्र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का गराएर दिइएको छ। बाँकी काम डेन्डर खोल्न नपर्ने गरी ‘कोटेसन’मा वा उपभोक्ता समिति बनाएर जिम्मा दिइएको छ।

वडा नम्बर १४ स्थित श्रीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसम्मको करिब ४ सय मिटरमध्ये २ तिहाइ ढलान भएको बाटो जेठ २० को बिहानसम्म साबिक अवस्थामै थियो। दिउँसो २ बजे विद्यालयबाट फर्किंदा बाटोमा कालो बिछ्याइएको देखेर विद्यार्थी जिल्ल परे। केही घन्टाभित्रै कालोपत्रे गरिएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ पटक मर्मत हुन पाउने सौभाग्य पाएको राम्रै अवस्थाको पक्की ढलान भएको यो सडकले यसपालिको जेठमा अनुहारै फेर्न पायो।

फुटे–भत्केका ठाउँमा थोरै खर्च गरेर मर्मत गर्न सकिने सडकमा १० लाख ६३ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिको नाममा भुक्तानी भइसकेको छ। उपमहानगरपालिका कार्यालयको रेकर्डमा भुक्तानी भइसकेको देखिएको सडक बनाउने बेला बिगारिएको ठाउँले गर्दा पहिलेभन्दा अप्ठेरो भएको छ, सडक। उपमहानगरपालिका कार्यालयको फाइलमा यो सडक असार १५ मै सम्पन्न सूचीमा छ। यो वर्ष असोज २० सम्म १ सय ३४ योजनामध्ये ८८ वटा काम यसैगरी उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनी बाँडिएको छ।

कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार राजनीतिक दलका नेता वा प्रभावशाली कर्मचारीमार्फत आएका व्यक्तिले उपभोक्ता समिति खडा गराएर बजेट हात पार्छन्। स्थानीयका अनुसार उपभोक्तालाई रकम बाँडेपछि कार्यालयका मुख्य कर्मचारीले बाँकी शीर्षकमा आफूखुसी गर्न पाएका छन्। बजेटको ठूलो हिस्सा कोटेसनमार्फत गरिएको काममा खर्च भएको रेकर्ड छ। ‘सिधा कुरा हो, कोटेसन दिन पाउँदा बढी कमिसन पाइन्छ, प्रतिस्पर्धामा काम गर्ने ठेकेदारले घटी रकममा ठेक्का कबोल गरेको हुन्छ, उसबाट थोरैमात्र कमिसन कर्मचारीलाई आउँछ,’ युवा अगुवा राजुद्दिन बाबुले भने, ‘अघोषित भागबन्डामा आफूले खडा गरेको उपभोक्ता समितिले काम गर्ने नाममा बजेट हात पारेपछि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु पनि मौन हुन्छन्।’

‘नियमको आधीनमा रहेर हामीले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न दिएका छौं,’ उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले भने, ‘५ लाखसम्मका काम कोटेसनमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सो अनुसारै कोटेसनमा पनि काम जिम्मा दिइएको छ, यसमा गलत केही पनि छैन।’

कार्यालयका योजना महाशाखाका प्रमुख प्रकाशमान अमात्यले माघ २२ सम्म मधेस आन्दोलनले कार्यालय ठप्प रहेको र त्यसयता आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने कार्यकारी अधिकृत नभएकाले काम हुन नसकेको बताए। ‘नयाँ कार्यकारी अधिकृत आएपछि चैत १९ मा परिषद बैठक गरियो, त्यसयता मात्र काम गर्न पाइएको छ,’ उनले भने।

कोटेसनमा पार्न टुक्रे योजना

कोटेसनमार्फत काम दिने गरी योजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारिएको देखिन्छ। कार्यालय प्रांगणभित्र यो वर्ष ४ लाख ९४ हजार र ३ लाख ४८ हजार गरी ८ लाख ४४ हजार बराबरको काम गराइएको छ। काम ५ लाखभन्दा बढीको भएकाले यसलाई खुला प्रतिस्पर्धामा टेन्डरमा लैजानु पर्ने थियो। दुई टुक्रा पारेर दुई ठेकेदारसँग कोटेसन लिई काम बाँडियो। त्यस्तै १३ नम्बर वडा कार्यालयमा यो वर्ष ९ लाख ९० हजारको काम गराइएको छ। यसमा पनि करिब आधा–आधा रकम बराबरको काम दुईजना ठेकेदारलाई बाँडिएको छ।

नियमले कोटेसनमा दिन मिल्ने भनिएको अंक ५ लाख हो। यसमा थोरैमात्र कम अंक पर्ने योजना बनाइएका छन्। ९० प्रतिशत योजना यस्ता छन् जसमा कोटेसन दिने ठेकेदारले कुल लागतमा हजार–दुई हजारसम्म घटाएर काम हात पारेका छन्। ४ लाख ९८ हजार कुल लागत मानिएको बाल मन्दिरको पर्खाल बनाउने काम सागर कन्स्ट्रक्सनले ४ लाख ९६ हजारमा लिएको छ। यो भनेको अनुमानित लागतको ०.५ प्रतिशतमात्र घटी हो। खुला प्रतिस्पर्धामा जाँदा काम सकार गर्ने ठेकेदारले बढाबढ गरी औसत ३५ देखि ४० प्रतिशत घटीमा काम सकार गर्ने गरेको यसै कार्यालयको रेकर्ड छ।

कोटेसनमा काम गर्न यो वर्ष वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले करिब पौने २ करोड रुपैयाँ यसैगरी बाँडेको छ। यसमा लक्षित समूह बालबालिकामा खर्च गर्नुपर्ने २३ लाख ५२ हजार ४ सय पनि समावेश छ। त्यस्तै दलित आदिवासी, जनजाति, बिपन्न वर्ग समूहको ६६ लाखमध्ये ५६ लाख रुपैयाँ पनि कोटेसनमै ठेकेदारलाई बाँडिएको छ।

एउटा काम दुई ठेक्का

वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पुरानो बसपार्कमा रहेको दियालो होटेलदेखि स्विमिङ पुल पिच (कालोपत्रे) सडक मर्मतका लागि एउटा उपभोक्ता १३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ दिएको छ। वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको पछाडि भएर जाने सोही सडकखण्डमा मर्मतका लागि ‘वडा नं. १३ वीउमनपा पछाडि पुरानो बसपार्कसम्म’ भनेर कोटेसनमा ४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मनी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि दिइएको छ।

कर्मचारीमा व्यापक हेरफेर

कार्यकारी अधिकृतले आफू अनुकूल काम गर्ने कर्मचारी छानीछानी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा लगेको भन्दै कार्यालयका अधिकृत र कर्मचारीमा असन्तोष छ। विद्युतका प्राविधिक कर्मचारी सुरेन्द्र साह अहिले जिन्सी प्रमुख बनाइएका छन्। मेकानिकल ओभरसियर मनोज कर्ण राजस्व महाशाखा प्रमुख बनाइएका छन्। खाद्य निरीक्षक बिपिनलाल दास आन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृत भएका छन्। त्यस्तै प्लम्बर ओभरसियर सुनिल कर्ण सामाजिक माहाशाखा प्रमुख तोकिएका छन्। ‘यसबाट कार्यकारी अधिकृतलाई आफूखुसी गर्न सजिलो भएको छ, प्रतिवाद नगरी अह्राएको गर्ने प्राथमिकतामा परेका हुन्,’ एक कर्मचारीले भने।

उनले भनेजस्तै ५ करोड ४३ लाख ३४ हजारको सोलार खरिदको योजाना बनाउने, प्राविधिक इस्टिमेट गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने काम एकैजनालाई जिम्मा दिइएको छ। सौर्य ऊर्जाका लागि ५ सय ६० थान ४० वाटको बत्तीजडित पोल खरिद गर्ने इस्टिमेट आफूले बनाएको विद्युतका प्राविधिक कर्मचारी साहले बताए।

उपभोक्ता समितिबाट १५ प्रतिशत लिने, उपमहानगरपालिकाले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने र स्थानीय विकास मन्त्रालयले ६० प्रतिशत रकम दिने गरी लागू योजनाको खरिद अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि उनैलाई छ। इस्टिमेट अनुसार काम र सोअनुसार बिल भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी उनैलाई छ। ९७ हजार २६ रुपैयाँ ५० पैसामा बत्तीसहित सोलार पोल आपूर्ति गर्ने ठेक्का काठमाडौंको सनपावर प्रालिलाई दिइएको छ। कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले प्रक्रिया पुर्‍याएरै यो ठेक्का दिइएको दाबी गरे।

आफूले नगर अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार खटाएको पनि उनले बताए। केही पुराना अधिकृतलाई कम्प्युटर चलाउने नआउने भएकाले त्यसो गर्नुपरेको उनको तर्क छ।