डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा एमाले किन क्रूर ?

महाभूकम्प आएलगत्तै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसामु शिर झुकाएनन् । उनको उचाइ एकाएक बढेर गयो । सबै नभनूँ तर धेरै नेपालीको मन जित्न उनी सफल भए । राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालापछिको राष्ट्रवादी नेता (प्रधानमन्त्री) उनी कहलिए । भारतको दादागिरीविरुद्ध केही गर्न नसके पनि निडर नेता भएको देखिए । खासगरी जनताको दुःख निप्टारा गर्न नसके पनि उनको त्यो साहस देखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनाइदिए ।

जनताले जिताएपछि एमालेको फूर्ति ह्वात्तै बढ्यो । तर उसले जनताका डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्ता गरिरहेछ । जुन माग गोविन्द केसीका होइनन्, नितान्त गरिब जनताका माग हुन् । काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग एमालेले भन्दै आएका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमकै एक अंश होइनन् ? एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको दल ठान्छ भने दूरदराजका गरिबका सन्तानले समेत पढ्न सकिने शुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने डाक्टर केसीको माग गलत हो त ? धेरै नेपाली बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने इच्छा राख्छन् । छोराछोरीको पनि धेरैको त्यस्तै इच्छा हुन्छ ।

धनाढ्य बाबुआमा र तिनका सन्तानको मात्रै इच्छा पूरा गर्न सकिने गरी राज्यले कानुन निर्माण गर्ने हो भने नागरिकले राज्यले नै कानुन बनाएरै विभेद गरेको ठान्छन् । यस्तो महसुस गर्न दिनु हुँदैन । यसले नागरिक हृदयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राज्यप्रति नै नकारात्मक धारणाको जन्म गराउँछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो माग गोविन्द केसीको एकल माग नभएकाले आफ्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेर केसीको मागअनुसार विधेयक संसद्बाट पारित गराउन नेतृत्व गर्नुपर्छ । केसीको अनसन निःस्वार्थ देश र नागरिकको लागि भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा एमाले डा. केसीको जीवन रक्षाको लागि यसरी क्रूर बन्नै पर्दैन ।
        -फुर्पा तामाङ, अधिवक्ता, रसुवा