चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षमा साढे २ खर्ब खर्च गरिने

प्रगति ढकाल

लामो समयदेखिको बहस र विवादपछि चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरूयोजनाको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदाअनुसार यो अवधिमा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि २ खर्ब ५० अर्ब खर्चनुपर्नेे प्रस्ताव गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन रणनीति र आवश्यक पर्ने अनुमानित लागतअनुसार यो रकम प्रस्ताव गरिएको हो । चुरे संरक्षणको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बीचको विवादका कारण गुरूयोजना मस्यौदा तयार हुन सकेको थिएन ।

वन मन्त्रालय, समिति र विभिन्न सरोकारवाला निकायको प्रयासमा तयार गरिएको गुरूयोजनाको मस्यौदामा बर्सेनि लागत बढ्ने जनाइएको छ । समितिका अनुसार लागत अनुमानमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको बर्सेनि हुने खर्च र उनीहरूले प्रयोग गरेवापतको सुविधा खर्च समावेस गरिएको भने छैन । मस्यौदाअनुसार प्रशासनिकतर्फको लागत पहिलो वर्ष ९ अर्ब ८७ करोड, दोस्रोमा १८ अर्ब ५२ करोड, तेस्रोमा २१ अर्ब ५० करोड, चौथोमा १८ अर्ब ६१ करोड र पाचौं वर्षमा १३ अर्ब ९ करोड आवश्यक गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

समितिका सदस्यसचिव डा. अन्नपूर्णनन्द दासले तथ्यगत आधार तथा केन्द्र, जिल्ला, समुदायस्तरमा गरिएको परामर्श र स्थलगत अवलोकनका आधारमा गुरूयोजना तयार गरिएको बताए । “चुरे संरक्षणका स्पष्ट खाका र दीर्घकालीन राणनीति समावेश गराएर बनेको गुरूयोजनाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आगामी साउन महिनाभित्र स्वीकृत हुनसक्छ,” उनले भने, “चुरे संरक्षणका लागि आगामी २० वर्षसम्म साढे २ खर्ब अनुमानित लागत छ ।” दासले चुरे संरक्षणका लागि नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । चुरे क्षेत्रमा रहेका नदी प्रणाली व्यवस्थापन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ ।

गुरूयोजनाको रणनीतिक मार्गचित्र, कार्ययोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था समावेश गराइएको छ,” उनले भने, “प्राकृतिक वातावरणीय तथा भौगोलिक रूपमा चुरे क्षेत्र निकै कमजोर छ, चुरेको बढ्दो दोहनका कारण चुरेको अस्थित्व नै संकटमा पर्नसक्छ त्यसैले यसलाई जोगाउन आवश्यक छ ।” चुरे संरक्षणको महत्वलाई ध्यानमा राखी सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत यो कार्यक्रम थालनी गरेको हो ।

मुलुकको कान्छो पहाडको रूपमा चिनिने चुरे बलौटे तथा अधिकांश क्षेत्रमा माटो र ढुंगा भएका कारण चट्टान खुकुलो भई भू–क्षयको मुख्य जोखिम बोकेको क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ । देशभर ३६ जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।